नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव:क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य आणि सॉफ्ट टेनिस असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यांच्यातील ढिसाळ कारभार आणि उदासीनतेमुळे एका राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूला शासकीय नोकरीतील ५% खेळाडू आरक्षणापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जळगावचे रहिवासी असलेले राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खेळाडू संदीप श्रीराम व्यवहारे यांनी पत्रकार भवन, बळीराम पेठ, जळगाव येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचला. *प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय दिरंगाई* संदीप व्यवहारे यांनी मध्य प्रदेशातील देवास येथे १३ ते १७ जानेवारी २०२४ दरम्यान आयोजित ‘२० व्या सिनियर नॅशनल सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिप २०२४’ या राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेऊन तृतीय (कास्य पदक) क्रमांक पटकावला होता. या क्रीडा कामगिरीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेण्यासाठी त्यांनी २ मे २०२४ रोजी नाशिक विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र, नाशिक विभागीय कार्यालयाने ७ जून २०२४ रोजी संदीप यांचे प्रमाणपत्र अपात्र ठरवले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या अपात्रतेची कोणतीही पूर्वकल्पना खेळाडूला देण्यात आली नव्हती. जेव्हा व्यवहारे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (MAT) धाव घेतली, तेव्हा १८ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत त्यांना अपात्रतेचे कारण समजले. ‘अमेचर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया’ या राष्ट्रीय संघटनेस ‘इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन’ची (IOA) मान्यता नसल्याने हा अर्ज अपात्र ठरवण्यात आला होता, तसेच त्यांना पुणे येथील क्रीडा संचालनालयाकडे प्रथम अपील करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. *क्रीडा संघटना आणि संचालनालयाची टोलवाटोलवी* संदीप व्यवहारे यांनी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी सह-संचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, बालेवाडी (पुणे) येथे प्रथम अपील दाखल केले. ३० जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत सह-संचालकांनी असा निष्कर्ष काढला की, जोपर्यंत संबंधित स्पर्धेचे मूळ अभिलेख (रेकॉर्ड्स) कार्यालयाला प्राप्त होत नाहीत, तोपर्यंत नाशिक उपसंचालकांनी ही पडताळणी प्रलंबित ठेवावी. क्रीडा संचालनालयाने ८ डिसेंबर २०२५, ४ फेब्रुवारी २०२६ आणि ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘सॉफ्ट टेनिस असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ला वारंवार पत्रे पाठवून स्पर्धेचा अहवाल आणि त्रुटींची पूर्तता करण्यास सांगितले होते. परंतु, शासन निर्णयानुसार स्पर्धा संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत रेकॉर्ड जमा करणे बंधनकारक असतानाही, राज्य संघटनेच्या अध्यक्ष व सचिवांनी अद्यापपर्यंत हा अहवाल स्वाक्षरीसह सादर केलेला नाही. संघटनेच्या या बेजबाबदारपणामुळे संदीप व्यवहारे यांचे अपील अखेर १ एप्रिल २०२६ च्या आदेशान्वये अमान्य करण्यात आले आणि त्यांची पडताळणी रखडली. *मानवाधिकार आयोगाकडे धाव आणि तक्रार* या मानसिक त्रासाला कंटाळून संदीप व्यवहारे यांनी २ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, ११ मे २०२६ रोजी मानवाधिकार आयोगाने ही बाब सेवाविषयक आणि प्रशासकीय पडताळणीच्या कार्यकक्षेत येत असल्याचे स्पष्ट करत तांत्रिक कारणास्तव (Regulation 12 (f) & (g) नुसार) तक्रार फेटाळली (Dismissed in Limini). थेट केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांकडे दाद; खेळाडूच्या प्रमुख मागण्याया प्रकरणी कोणतीही दाद न मिळाल्याने संदीप व्यवहारे यांनी थेट केंद्रीय युवा कल्याण व क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्र्यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठवून न्याय देण्याची विनंती केली आहे. तसेच त्यांनी प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
१) क्रीडा प्रमाणपत्राची तात्काळ पडताळणी करून वैध प्रमाणपत्र जारी करावे.
२) संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.
३) भविष्यात कोणत्याही खेळाडूचे भवितव्य टांगणीला लागू नये म्हणून पारदर्शक आणि वेळबद्ध कार्यपद्धती लागू करण्यात यावी. “सॉफ्ट टेनिस असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना मी वारंवार विनंती केली, पण त्यांच्या वैयक्तिक आणि आर्थिक स्वार्थामुळे व क्रीडा विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे माझे शासकीय नोकरीचे स्वप्न धुळीस मिळत आहे. मला प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागत असून शासनाने मला तातडीने न्याय द्यावा.”— संदीप श्रीराम व्यवहारे (पीडित राष्ट्रीय खेळाडू) प्रशासकीय उदासीनता आणि क्रीडा संघटनांच्या मनमानी कारभारामुळे खेळाडूंचे कसे नुकसान होते, याचे हे जळजळीत उदाहरण असून आता क्रीडा मंत्रालय यावर काय पाऊल उचलणार, याकडे क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
