नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मोहाडी येथील महानगरपालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेला लोक संघर्ष मोर्चाचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. जळगाव येथील ४थे संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश सोमवार (२९ जून) दिला.
लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने गणेश नीलकंठ सूर्यवंशी यांनी प्रतिनिधी स्वरूपात दावा दाखल केला होता. फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, मोहाडी येथील गट नं. ६० मधील सुमारे २ हेक्टर ८० आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर भिल समाजातील गरीब व मागासवर्गीय कुटुंबे २००९ पासून तात्पुरत्या झोपड्या उभारून वास्तव्यास आहेत.
फिर्यादींकडून न्यायालयात असा दावा करण्यात आला की, संबंधित जमीन मूळतः कंपोस्ट डेपो व बीफ मार्केटसाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र आता ती व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने दिलेल्या अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत.
दरम्यान, जळगाव महानगरपालिकेने न्यायालयात जोरदार बाजू मांडताना संबंधित रहिवासी हे अतिक्रमणकर्ते असल्याचे सांगितले. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५५ अंतर्गत नियमानुसार नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा मनपाने केला. तसेच एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १४९ नुसार अशा प्रकारचा दिवाणी दावा ग्राह्य धरता येत नसल्याचेही मनपाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. फिर्यादींनी सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरूनच संबंधित जमीन महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्राचा कोणताही ठोस पुरावा फिर्यादींकडून सादर करण्यात आलेला नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
तसेच महानगरपालिकेने सादर केलेल्या Google imagery वरून अतिक्रमण २०२२-२३ दरम्यान वाढल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले.
न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित रहिवाशांबाबत सहानुभूती असली तरी त्यांनी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटिसांना दिवाणी दाव्याद्वारे आव्हान देता येत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने लोक संघर्ष मोर्चाचा दावा फेटाळून लावला.
अखेर न्यायालयाने महानगरपालिकेचा अर्ज मंजूर करत संपूर्ण प्रकरण निकाली काढले.
