नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव प्रतिनिधी | जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या अटलांटा कंपनी प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत असून, मुदतीत रस्ते काम पूर्ण न करताही संबंधित कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचे ॲडव्हान्स देण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे. तसेच करारातील अटींनुसार आकारण्यात येणारा दंड आजघडीला तब्बल 200 कोटी रुपयांच्या घरात गेल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जळगाव शहरातील सर्व रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी अटलांटा कंपनीला सुरुवातीला 50 कोटी रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती?. हे काम पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. मात्र संबंधित कंपनीने मुदतीत काम पूर्ण केले नाही.
दरम्यान, पहिले काम अपूर्ण असतानाच उर्वरित रस्त्यांसाठी संबंधित कंपनीला पुन्हा 50 कोटी रुपयांची दुसरी वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे?. विशेष म्हणजे, या दुसऱ्या कामासाठी कंपनीने पुन्हा 10 कोटी रुपयांचे ॲडव्हान्स मागितले होते?
पहिल्या वर्क ऑर्डरसाठी देखील पालिकेकडून कंपनीला 10 कोटी रुपयांचे ॲडव्हान्स देण्यात आले होते?. तर दुसऱ्या वर्क ऑर्डर संदर्भात पीडब्ल्यूडी विभागातील अकाउंटंट यांनी “रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय पेमेंट देता येणार नाही” असा स्पष्ट शेरा मारल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यानंतर तत्कालीन अधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण महासभेपुढे ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांचे शेरे आणि सूचना दुर्लक्षित करत हा विषय महासभेत न आणता अटलांटा कंपनीला पुन्हा ॲडव्हान्स देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, अटलांटा कंपनीसोबतच्या करारातील अटीं शर्ती नुसार शहरातील प्रत्येक रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित रस्त्यास दररोज 500 रुपये दंड आकारण्याची तरतूद होती. शहरातील अनेक रस्त्यांच्या हिशोबाने हा दंड प्रति महिना आणि त्यानंतर वर्षानुवर्षे वाढत गेला असून, त्याची एकूण रक्कम अंदाजे 200 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचत असल्याचे समोर येत आहे.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या अटलांटा गैरव्यवहार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टामार्फत एसआयटी चौकशी नेमण्यात आली. ही चौकशी सुरू असताना पुन्हा नव्याने पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करणे योग्य आहे का? एसआयटी चौकशी सरकारकडून थांबवण्यात आली का? गुन्हा दाखल करण्यामागे काही व्यवहार तर होत नाही ना?” अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे मनपाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अटलांटा कंपनीला दिलेल्या सवलती आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
