नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव : पाचोरा–जामनेर नवीन रेल्वे मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन टेंडर प्रक्रिया झालेली असली. तरी भूसंपादनासाठी ठरविण्यात आलेल्या मोबदल्यावर शेतकऱ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. जमीन संपादनासाठी करण्यात आलेले व्हॅल्युएशन हे रेडीरेकनर दरानुसार असून ते अत्यंत कमी असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे इतक्या कमी दरात जमीन देणे शक्य नसल्याची ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्या भाजप कार्यालय जीएम फाउंडेशन येथे आयोजित पत्र परिषदेत बोलत होत्या. नवराज्य लाईव्हचे संपादक योगेश सुने यांनी पाचोरा– जामनेर रेल्वे मार्ग बाबत.विचारलेल्या प्रश्ना वर त्या बोलत होत्या. यावेळी खासदार श्रीमती स्मिताताई वाघ, आ. राजू मामा भोळे, जळगाव महापालिकेच्या महापौर दीपमाला काळे, भाजप शहरजिल्हाध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष (पूर्व) चंद्रकांत बाविस्कर, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष (पश्चिम ) डॉ राधेश्याम चौधरी ,उपमहापौर मनोज चौधरी, आदी उपस्थित होते.
मंत्री खडसे म्हणाल्या की, पाचोरा–जामनेर रेल्वे मार्गासाठी काही ठिकाणी भूसंपादन झाले असले तरी बहुसंख्य शेतकऱ्यांची जमीन संपादनासाठी देण्याची मानसिकता नाही. शेतकऱ्यांचा स्पष्ट आग्रह आहे की, जमीन द्यायचीच झाल्यास ती केवळ मार्केट दरानेच दिली जाईल. मात्र सध्या ठरवण्यात आलेला मोबदला हा रेडीरेकनर दरानुसार असल्याने तो खूपच कमी पडत आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
“शेतकऱ्यांची जमीन कमीत कमी संपादित होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शक्य तिथे पर्यायी मार्ग, तांत्रिक बदल करून जमीन संपादन टाळण्यावर भर दिला जात आहे,” असेही मंत्री खडसे यांनी स्पष्ट केले. मात्र काही ठिकाणी भूसंपादन अपरिहार्य असल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास घेऊनच पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, भुसावळ–खंडवा रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठीही भूसंपादनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्या ठिकाणचे काम सध्या थांबले आहे. या दोन्ही महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांमुळे खानदेशाचा विकास वेगाने होणार असून, प्रवासी वाहतूक आणि औद्योगिक दळणवळणासाठी हे मार्ग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मात्र भूसंपादनातील अडचणींमुळे प्रकल्प रखडत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
रेल्वे विभागाशी चर्चा करून लवकरात लवकर तोडगा काढणार
यासंदर्भात रेल्वे विभाग, महसूल प्रशासन आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात लवकरच सविस्तर चर्चा करून व्यवहार्य तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री रक्षा खडसे यांनी दिले. “विकास प्रकल्प आवश्यक आहेत, मात्र शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. दोन्ही बाजूंचा समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
एकूणच, पाचोरा–जामनेर आणि भुसावळ–खंडवा हे दोन्ही रेल्वे प्रकल्प खानदेशाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय कामाला गती मिळणे अवघड असल्याचे सध्या चित्रआहे.
