नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जळगाव शहराचे आमदार यांनी जळगाव शहराशी संबंधित अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जनहिताचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडत शासनाचे लक्ष वेधले. औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे त्यांनी जळगाव महानगरपालिकेतील व्यापारी गाळेधारकांचा रखडलेला भाडेपट्टा प्रश्न, फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी आणि मनपातील रिक्त पदांबाबत आवाज उठवला.
आमदार राजूमामा भोळे यांनी सभागृहात सांगितले की, जळगाव महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील तब्बल २३६८ गाळेधारकांचा भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा प्रश्न सन २०१२ पासून प्रलंबित आहे. रेडीरेकनर दर निश्चितीच्या प्रक्रियेमुळे हा प्रश्न रखडला असून हजारो व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महानगरपालिकेला आवश्यक प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नगर विकास विभागानेही त्यासंदर्भात कार्यवाहीचे आदेश दिले असतानाही अद्याप प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आलेला नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहात मांडली.
“व्यापाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा,” अशी ठाम मागणी आमदार भोळे यांनी यावेळी केली.
याचबरोबर शहरातील फेरीवाले, हातगाडीधारक आणि लघु व्यावसायिकांच्या प्रश्नांकडेही त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होत असल्याचे सांगत पात्र फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि स्वतंत्र व्हेंडिंग झोन उभारण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. फेरीवाला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून छोट्या व्यावसायिकांना संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
तसेच जळगाव महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करत तातडीने नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणीही त्यांनी शासनाकडे केली.
जळगाव शहरातील व्यापारी, फेरीवाले, हातगाडीधारक, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहील, अशी ग्वाही आमदार राजूमामा भोळे यांनी दिली.
