योगेश सुने -चीफ एडिटर
जळगाव शहर महानगरपालिकेची तिसरी महासभा दिनांक १४ मे रोजी पार पडली. विशेष म्हणजे, पूर्वी ज्या सदस्यांनी महासभा गाजवल्या आणि सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली, तीच मंडळी आजही सभागृहात प्रभावीपणे दिसून येत आहेत. मात्र, महासभेतील चर्चांचा दर्जा आणि विषयांवरील मांडणी पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महासभेत विषय पत्रिकेतील मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी, पक्षाच्या बैठकीत विषयांची पुरेशी माहिती न घेता इतरच मुद्द्यांवर चर्चा रंगताना दिसते. अनेकदा मूळ विषय बाजूला पडून असंबंधित विषयांवर चर्चा होत असल्याने सभागृहातील कामकाज भरकटत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
यामुळे गटनेते आणि सभागृह नेत्यांचे सदस्यांवर नियंत्रण आहे का? त्यांच्या सूचनांचे पालन केले जाते का? असे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत. भाजपाने पूर्वी अभ्यासू, प्रभावी आणि राजकीय डावपेचांमध्ये पारंगत असलेल्या नेत्यांना पक्षात स्थान देत केवळ नाममात्र पदे बहाल केली आहेत काय? अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, मंत्री गिरीश महाजन यांचे कट्टर समर्थक मानले जाणारे अरविंद देशमुख हे प्रत्येक महासभेत मूळ विषय पत्रिकेऐवजी इतर विषयांवर सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. अधिनियमातील कलम १४४ अंतर्गत सभेपूर्वी प्रश्नावली न देता विविध मुद्द्यांवर चर्चा छेडण्याची त्यांची शैली वारंवार चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे गटनेत्यांना डावलले जात असल्याची भावना सभागृहात निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.
महासभेतील चर्चांमध्ये पूर्वाश्रमीचे नगरसेवकच जनतेच्या प्रश्नांवर आक्रमकपणे भूमिका मांडताना दिसत आहेत. यातील अनेक नगरसेवक हे पूर्वी शहर विकास आघाडी किंवा खानदेश विकास आघाडीशी संबंधित होते. त्यामुळे सध्या भाजपा, शिवसेना तसेच इतर आघाड्या शहरातील जनतेवर आपले नेतृत्व व पकड असल्याचा केवळ भास निर्माण करत आहेत का? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
राजकीय इतिहास पाहिला तर, मागील पंचवार्षिकमध्ये भाजपाची स्पष्ट सत्ता असतानाही पक्षातील नाराज नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून शिवसेनेसोबत सत्ता स्थापनेचा प्रयोग यशस्वी केला होता. त्यांनी स्वतःचा महापौर निवडून संपूर्ण कार्यकाळ पूर्ण केला होता. त्यामुळे सध्याच्या सभागृहातील वातावरण पाहता, भविष्यात अशाच राजकीय घडामोडी पुन्हा घडू शकत नाहीत, असे ठामपणे म्हणता येत नसल्याची चर्चा राजकीय पटलावर रंगू लागली आहे.
मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सभागृहात बोलण्याची संधी मिळत नाही का? किंवा त्यांना जाणीवपूर्वक बोलू दिले जात नाही का? असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ज्या नागरिकांनी त्यांना निवडून दिले, त्यांच्या मनात याबाबत नेमकी काय भावना निर्माण होत असेल, याचीही चर्चा सुरू आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर संबंधित नगरसेवकांना भविष्यात त्यांच्या कार्यप्रणालीबाबत जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते, यात शंका नाही.
