जळगाव – योगेश सुने ( चीप एडिटर )
जळगाव महापालिकेची आज पार पडलेली महासभा राज्यातच नव्हे तर देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. नियमांनुसार मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम केल्याशिवाय पुढील महासभेला सुरुवात केली जात नाही. मात्र आजच्या महासभेत ही प्रक्रिया न पाळता थेट सभेला सुरुवात करण्यात आल्याने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
आज जळगाव शहर महानगरपालिकेची महासभा महापौर दीपमाला काळे अध्यक्षतेखाली पार पडली यावेळी उपमहापौर मनोज चौधरी, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, नगरसचिव शुक्ला व्यासपीठावर उपस्थित होते
महापालिकेची अंदाजपत्रक मंजूर केलेली दि . 30 मार्च रोजी ची महासभा या मागील महासभेचे इतिवृत्त कायम न करता आजच्या महासभेला सुरुवात करतांना, मागील महासभेचे इतिवृत्त आजच्या महासभेत वाचून मंजूर करणे अपेक्षित होते. त्यानंतरच नवीन विषयांवर चर्चा होणे गरजेचे असते. मात्र ही अनिवार्य प्रक्रिया टाळण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सभागृहात नगरसेविका अॅड. सुचिता हाडा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करताच वातावरण चांगलेच तापले. यावर महापौरांनी नगरसचिवांकडे स्पष्टीकरण मागितले असता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. आयुक्त देखील या प्रश्नावर अनुत्तरीय राहिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनीही या प्रकारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “मागील सभेचे इतिवृत्त कायम केल्याशिवाय पुढील सभा घेता येत नाही. जर काही दुरुस्ती करायची असेल तर ती करूनच पुढील सभेला सुरुवात होते. मात्र आज ही प्रक्रिया का पाळली गेली नाही? मागील विषयांना मंजुरी दिली का नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या संपूर्ण प्रकारामुळे महापालिकेच्या कामकाजाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आजच्या सभेत मंजूर झालेल्या विषयांना कायदेशीर मान्यता मिळणार का, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे.
लिपिकांना कारणे दाखवा नोटीस
आज झालेल्या महासभेतील प्रकारामुळे आयुक्तांनी नगरसचिव यांना शोकास नोटीस काढायला हवी होती परंतु तसे न करता नगर सचिव यांनी ही जबाबदारी लिपिकांवर ढकलली त्यांना शोकास नोटीस दिली अशी माहिती मिळत आहे. वास्तविकता कायदेशीर दृष्ट्या नगरसचिव यांनीच प्रोसिडिंग लिहिणे व पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. व त्यानंतरच पुढील महासभेबाबत अजेंडा काढणे महत्त्वाचे होते परंतु या ठिकाणी मागील सभेचे प्रोसिडिंग कायम न करता सभेचा अजेंडा काढण्यात आला. व सभा चालवली गेली. यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून यामध्ये आयुक्तांनी नगरसचिवांवर कारवाई करणे आवश्यक होते. परंतु तसे झालेले दिसून येत नाही मात्र याबाबत महापौर काय निर्णय घेणार याकडे सभागृहाचे व जनतेचे लक्ष लागून आहे.
