नवराज्य Live डिजिटल न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जळगाव लोकसभा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती बहुसंख्य असलेल्या ३४ गावांना केंद्र सरकारच्या “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियानात” तातडीने समाविष्ट करून विकासाचा हक्क द्यावा, अशी ठोस मागणी संसदेत खासदार स्मिता वाघ यांनी केली.
अमळनेर, भडगाव, पाचोरा,चाळीसगाव, धरणगाव, एरंडोल, पारोळा, जळगाव या तालुक्यांतील ही गावे अनुसूचित जमातीची ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली आहेत. तरीही या गावाचा समावेश “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियानात” करण्यात आलेला नाही त्यामुळे गावामध्ये जीवनावश्यक सुविधा जसे की दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा, पिण्याचे पाणी, रस्ते, डिजिटल सेवा आणि रोजगाराच्या संधींची तीव्र कमतरता असल्याचे लक्ष वेधण्यात आले. या गावांचा विकास योजनांपासून झालेला दीर्घकाळचा तुटवडा त्वरीत दूर करण्यासाठी आणि जनजातीय समाजाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी “धरती आबा अभियान” उपयुक्त ठरेल,तसेच विकास प्रवाहात या गावांचा समावेश न झाल्यास विषमता आणखी वाढेल व क्षेत्राची प्रगती रोखली जाईल, असे खासदार स्मिता वाघ यांनी सांगितले.
“जनजातीय समाजाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे त्यांचा भविष्यकाळ धोक्यात घालणे असे होईल. त्यामुळे या गावांना विकासाचा समान हक्क मिळालाच पाहिजे,” असे मत संसदेत जोरदारपणे मांडले गेले.या निर्णयामुळे जनजातीय बांधवांच्या जीवनमानात आमूलाग्र सुधारणा होईल आणि जळगाव जिल्ह्याच्या संतुलित व सर्वांगीण विकासाचा मार्ग सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
