नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात होणाऱ्या सुमारे १४,००० ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या धोरणाविरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीने जळगाव येथे कलेक्टोरेटवर आंदोलन केले.
राज्य शासनाने २५ मे व २६ मे २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित वॉर्ड निश्चित करताना संबंधित घटकांची लोकसंख्या, सामाजिक वास्तव व प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व या घटनात्मक तत्त्वांचा विचार केला नसल्याचा आरोप करण्यात आला.
ज्या वॉर्डांमध्ये संबंधित प्रवर्गाची लोकसंख्या नाही, त्या ठिकाणी आरक्षण देण्यात आल्याने लोकशाहीची थट्टा झाल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले आहे.
पहिला टप्पा आंदोलनाचा
बहुजन मुक्ती पार्टीने राज्यभर ३५८ तालुके व ३६ जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली असून पहिल्या टप्प्यात सर्व तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येत आहे.
जळगाव तालुक्यात पक्षाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले.
हे आंदोलन जिल्हा युवा अध्यक्ष सुनिल देहडे व तालुका अध्यक्ष रविंद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडले.
घटनात्मक तरतुदींचा उल्लेख
भारतीय संविधानाच्या कलम २४३(डी) अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
मात्र शासनाचा निर्णय हा या मूलभूत उद्देशालाच हरताळ फासणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला.
तसेच,
कलम १४, १५(४), १५(५), १७, ३८, ४६
तसेच संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा
उल्लंघन झाल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्य मागण्या
२५ व २६ मे २०२६ चे शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावेत
पूर्वीप्रमाणेच लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण लागू करावे
इशारा
जर हा निर्णय रद्द करण्यात आला नाही, तर महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टीचे राज्य समीक्षा प्रभारी सुमित्र अहिरे यांनी दिला.
आंदोलनातील प्रमुख सहभागी
या आंदोलनात विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यामध्ये विलास सोनवणे, दिलीप सपकाळे, सचिन बि-हाडे, नारायण सोनवणे, जगदीश सपकाळे, योगेश सोनवणे, सुपडू जाधव, संजय जाधव यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
