नवराज्य Live न्यूज नेटवर्क
जळगाव : पाळधी तरसोद बायपास रस्ता बंद झाल्याने जळगाव शहरातून अवजड वाहनांची वाहतूक वाढली. या काळात झालेल्या अपघातांमध्ये सात निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला. बायपास पुन्हा सुरू झाला, वाहतूकही पूर्वपदावर येऊ लागली; मात्र या सात कुटुंबांच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी आजही कायम आहे. या मृत्यूंना जबाबदार कोण आणि संबंधित कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई कोण देणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जळगाव महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे अपघातग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पाळधी तरसोद बायपास रस्त्याचा भराव खचल्याने ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. परिणामी राष्ट्रीय महामार्गावरील अवजड वाहने जळगाव शहरातून वळविण्यात आली. आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी चौक, अजिंठा चौक यांसह शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहनांची वर्दळ वाढली. आधीच वाहतुकीचा ताण असलेल्या शहरातील रस्त्यांवर अवजड वाहनांची भर पडल्याने अपघातांचा धोका अधिक वाढला. याच काळात झालेल्या अपघातांमध्ये सात नागरिकांचा मृत्यू झाल्याने शहरात संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
या प्रकरणात नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली. बायपासच्या कामातील त्रुटी आणि संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणाबाबत त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली. त्यानंतर जळगाव महापालिकेच्या महासभेत हा विषय उपस्थित करताना त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. ‘हे अपघात नाहीत, हे खून आहेत,’ अशा शब्दांत संताप व्यक्त करून सात मृतांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हित याचिका क्रमांक ७१/२०१३ मध्ये १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात संदर्भ देऊन जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यात न्यायालयाच्या आदेशातील परिच्छेद ७० (ii) नुसार महापालिका आयुक्त आणि संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांची समिती गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर सात दिवसांत समितीची पहिली बैठक घेणे आणि त्यानंतर किमान दर पंधरा दिवसांनी प्रकरणांचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे.
न्यायालयाचा हा आदेश प्रामुख्याने खड्डे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांशी संबंधित असला, तरी बायपास बंद झाल्यामुळे शहरात वाढलेल्या अवजड वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सात मृत्यूंच्या प्रकरणातही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे. बायपास बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पर्यायी वाहतुकीचे नियोजन कितपत प्रभावी होते, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आणि अपघात टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आपली जबाबदारी पार पाडली का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे. या मृत्यूंच्या प्रकरणांना न्यायालयाच्या आदेशातील नुकसानभरपाईची तरतूद लागू होऊ शकते का, याचीही कायदेशीर तपासणी करावी लागणार आहे.
बायपास बंद झाल्यानंतर शहरातील नागरिकांना निर्माण झालेल्या धोक्याकडे वेळीच गांभीर्याने पाहिले असते, तर काही अपघात टाळता आले असते का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, संबंधित ठेकेदार आणि वाहतूक नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रानंतर महापालिका प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी करते आणि बायपास बंद काळातील अपघातग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईबाबत कोणती स्वतंत्र कार्यवाही करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकट रस्ता सुरू झाला; पण सात कुटुंबांचे काय?
बायपास बंद झाल्यानंतर शहरातून अवजड वाहतूक सुरू झाली. अपघात झाले, सात नागरिकांचे प्राण गेले. आता बायपास सुरू झाला असला, तरी मृतांच्या कुटुंबीयांचे दुःख कायम आहे. या कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी महासभेत आक्रमक भूमिका मांडली होती. संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित होऊन या कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे.
चौकट नुकसानभरपाईसाठी समितीचे निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भात एक देत अपघातांच्या प्रकरणांसाठी महापालिका आयुक्त व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांची समिती गठित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत. समितीला अपघातग्रस्तांचे अर्ज, मृतांच्या वारसांची निवेदने तसेच अन्य स्रोतांतून प्राप्त माहितीच्या आधारे प्रकरणांची दखल घेता येणार आहे. बायपास बंदमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणात मात्र नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र कायदेशीर आधार आणि जबाबदारी निश्चित करावी लागणार आहे.
